Technology Innovation

पूर्ण एकीकृत कम्‍प्‍यूटराइजेश्‍न

भारत सरकार के नेशनल ई-गर्वनेन्‍स प्‍लान (NeGP) के तहत आमजन की सुविधा व त्‍वरित सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिये तथा इसके लिये राज्‍य सरकार से प्राप्‍त दिशा-निर्देशों की पालना में आवासन मण्डल के व्यापक कम्प्यूटराईजेशन हेतु RajCOMP Info Services Ltd.  (RISL) के साथ आवासन मण्डल द्वारा रू 948.64 लाख का Memorandum of Understanding (MOU) हस्ताक्षरित किया गया ।

इसके अन्तर्गत RISL द्वारा Rajasthan Housing Board Monitoring Systam (RHBMS) परियोजना के तहत M/S IL&FS Pvt. Ltd. को राशि रू 714.11 लाख का कार्यादेश जारी किया गया।

वर्तमान मे राजस्थान आवासन मंडल की सभी आवासीय योजनाओं के पंजीकरण का कार्य ऑनलाईन कर दिया गया है, तथा साथ ही सभी वृत्त कार्यालयों में  राशि संग्रहण  का कार्य भी RHBMS पोर्टल द्वारा किया जा रहा है | RHBMS पोर्टल से शुरू की गयी समस्त आवासीय योजनाओं के आवंटियों के खातों का संकलन तथा प्रदेश  में वरीयता एवं आवास आवंटन लॉटरी करने के कार्यों का कम्प्यूटराईजेशन किया जा चुका है। इसके साथ ही आवंटियों के ऑनलाइन भुगतान को सुविधा जनक बनाने हेतु राजस्थान पेमेंट पोर्टल तथा ई - मित्र  पोर्टल से इंटीग्रेशन का कार्य पूरा किया जा चुका है जिसके माध्यम से आवंटी आवासन मंडल के कार्यालयों में आये बगैर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते है | 

इसके साथ ही आवंटियों को RHBMS पोर्टल के माध्यम से अदेय प्रमाण पत्र, भुगतान सम्बन्धी पत्र आदि जारी करने का कार्य कुछ वृत कार्यालयों में पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष में कार्य प्रगति पर है | 

वित्त एवं बजट सम्बन्धित कार्य, तथा सम्पत्तियों के  लेखो के कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। मण्डल की अन्य गतिविधियों  के कम्प्यूटराईजेशन किये जाने हेतु RISL के माध्यम से सॉफ्टवेयर डवलपमेन्ट का कार्य करवाया जायेगा। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने से मण्डल के लगभग दो लाख से अधिक आवंटी प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

सम्पत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया को और पारदर्शी एवं कोविड-19 महामारी के इस दौर में आमजन दूर से ही नीलामी में भाग ले सके, आवासन मंडल द्वारा ई-बिड सबमिशन एवं ई-ऑकशन के माध्यम से आवासो / वाणिज्यिक सम्पत्तियों का बेचान किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्‍त आवासन मण्‍डल के अधिकारियों को सूचना के त्‍वरित आदान-प्रदान हेतु विभागीय ई.मेल आईडी (mail[dot]rajasthan[dot]gov[dot]in) डोमेन पर सुविधा (तालिका VII) मेँ उपलब्‍ध करवा दी गई है।

राज्‍य सरकार के नवीन निर्देशानुसार समस्‍त राजकीय विभाग एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रू. 5.00 लाख से अधिक की निविदाऍं राष्‍ट्रीय सूचना केन्‍द्र (NIC) के ई-प्राक्‍यूमेन्‍ट पोर्टल के माध्‍यम से किया जाना आवश्‍यक है । आवासन मण्‍डल द्वारा रू. 5.00 लाख से अधिक की नि‍विदाऍं NIC द्वारा E-Procurement Portal के माध्‍यम से किया जा रहा है ।

इसी प्रकार राज्‍य सरकार के आदेशानुसार मण्‍डल द्वारा रू. 1.00 लाख तक की निविदा की सूचना भी राज्‍य सरकार के पारदर्शिता पोर्टल (SPPP) पर डाली जा रही है ।